ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ
ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਗਰੋਵਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਕੁਰਾਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਾਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੂਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਮਾੜਕੂ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿੱਡ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜ਼ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
