ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਸਕੱਤਰ

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਸਕੱਤਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਂਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਂ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਅ/ਰਮਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।