ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਕੈਂਥ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੇ ਰੈਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ, ਵਾਲਮੀਕਿ-ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ-ਸੰਗਠਨ, ਸਹਾਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸੈਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਿਝਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਿਝਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੈਨਮਜਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ, ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਚਰੇ, ਮੋਹਿਤ ਭਾਰਦਾਵਾਜ, ਰਵੀ ਬਾਲੀ, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਟਾ, ਬਲਰਾਜ ਬੱਦਾਨ, ਜੋਗ ਤਲਣ, ਸੰਜੀਵ ਅਟਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਓਪੀ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਣ (ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ), ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਟੈਂਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ 2022 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ’ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰੱਪੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।