ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕਰਨਾਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ/ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵਟਸਅਪ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ।