ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਸ਼ਾਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਅਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ,ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਡੀਉ ਵੀਜੀਉਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਵਾਹ, ਪੀੜ੍ਹਤ, ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿ਼ਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਦੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।