ਗਮਾਡਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ: ਐਸਡੀਓ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਬੜਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਈ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 48 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
