ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: ਮਾਵੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਤੀ ਮੋਹਣ (ਸਰਪੰਚ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 33 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 31 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਜਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਉਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਮੁਠੱਡਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.285/15 ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇḩ ਪੰਚਾਇਤ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਸਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।