ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ

ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਐਸਸੀਐਫ਼ ਨੰਬਰ-75, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਫੇਜ਼-11, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ (ਓਪੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ-2) ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।