ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਜੇਐਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀਪੀਆਰਓ ਪ੍ਰੀਤਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 194 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 154 ਕੇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ, ਕਿਰਤੀ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ, ਕੰਪਾਊਡੇਬਲ ਓਫੈਨਸਿਜ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ, ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
