ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ:
ਲੇਬਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੋੱ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਆਦਿ ਵੀ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।