ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ:
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਜਾਦ ਫੀਡਰ ਲਈ ਲੋੱੜੀਦੇ ਘੱਟੋੱ ਘੱਟ ਲੋਡ ਨੂੰ 2000 ਕੇ.ਵੀ. ਏ. ਤੋੱ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 150 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਜਾਦ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਨੂੰ 2000 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1000 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੱ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਫੀਡਰ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋੱ ਘੱਟ ਲੋਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਜਾਦ ਫੀਡਰ ਮਹੁੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ ਫੀਡਰਾਂ ਤੋੱ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਨੂੰ 2000 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ 150 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਜਾਦ ਫੀਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।