ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ

ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੈਣ ਦੇਣ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ (15 ਜਨਵਰੀ) ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਖਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Court

Check Also

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜ…