ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਜਨਵਰੀ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਲਇੰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ 13ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂਈ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੈਸ਼ਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ. ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਲਾਇੰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ’’ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਰਸ਼ੂਖ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਈਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਅੌਰਤ, ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਬੁੱਤ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ।