ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਅਗਸਤ:
‘ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 72ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪੀ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਜ਼ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 118 ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਆਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 80 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,000 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਸੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਬੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 750 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਲੋਨੀ, ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਡ ਪਲਾਓ ’ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਮਲਚਰ ’ਤੇ ਵੀ 78,400 ਰੁਪਏ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,51,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 500 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 18,172 ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 8517 ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 112 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 1,00,022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 1,28,818 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 305 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 50,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।