ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ 10 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮਡੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸਨਜ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।