ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਕਸੀਜਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਕਸੀਜਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੌਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੌਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ/ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਐਲਯੂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਲਯੂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ/ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ/ਟਰਾਂਸਫਰੀ/ਪੱਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ/ਟਰਾਂਸਫਰੀ/ਪੱਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਏਕੜ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੌਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਸਟੈਂਡ ਅਲੌਨ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਐਲਯੂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਐਲਯੂ ਵੈਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।