Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1272-1278 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ 16 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
