ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਭਾਜਪਾ

ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਭਾਜਪਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਮਈ:
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ, ਸੈਹਬੀ ਆਨੰਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.42 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸੀ/ਆਟੋ/ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ, ਧੋਬੀ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।