ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਣ ’ਤੇ ਰਾਹ ਪਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪੁਰਖਾਲਵੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਮਾਰਚ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 52,605 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਰਖਾਲਵੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੱਕਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਸੈਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
