Interference will not be tolerated in government affairs: Capt Amarinder Singh

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁੱਛ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ’ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਅਸੀਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁੱਛ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 2017-18 ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 137 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 67 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦਵਾਰ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।