ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ: ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ 90 ਕਰੋੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪੇ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਲੈਬ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਦਰਾਸ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਏਜੰਸੀ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਮਦਰਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਵੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।