ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗ੍ਰਿਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗ੍ਰਿਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸ੍ਰ. ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਪਰੈਲ:
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗ੍ਰਿਹ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬੋਧ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿੱਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ, ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਸਮਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ-ਅੰਗੇਜ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਬਤਨਾਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਬਹੁਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਪਰਜਾਤੰਤਰ’ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਖੌਟੇ ਉਤਰ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੀਰਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਵਾਮੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਦੀਦਾ-ਦਾਨਿਸਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਤਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੀ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗੱਤ ਫੈਸਲੇ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਖੌਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਿਹਰਬਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੀ ਸ੍ਰਪਰੱਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਰਘ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਅਚਾਰੀਆ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਠ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ, ਤਪਕਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ੈਰਾਂ-ਸੱਲੇ ਨਿਯਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਥ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਰਭਾਵੀ ਸਿੱਟੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਆਰ, ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਮਾਧੀਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਅੇਸ.ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਚੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਬਿਜਲਈ ਮਾਧੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਗਰਮ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਤੀਬੱਧ ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਲੂੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਛੋਨਸਟਟਿੁੲਨਟ ਅਸਸੲਮਬਲੇ ) ਦੇ 299 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦੱਬਰ ਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਹਰੇਂਦਰ ਕੂਮਰ ਮੁਖਰਜੀ, ਸੱਚਿਚਦਾਨੰਦਾ ਸਿਨਹਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅਚਾਰੀਆ ਜੇ. ਬੀ, ਕਰਿਪਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੋ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ), ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਣਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ (ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨ) ਲੱਗੇ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 166 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਰੇਖ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ , ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਖਤਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਲੇਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਪਰੱਸਤੀ ਹੇਠ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਵਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਤ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਚਿਰਕਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੰਗੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤਪਕਾਤੀ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹਨ।ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼, ਸ਼ੀਆ-ਸੂਨੀ ਤਫ਼ਰਕਾਤ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੁਲਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਰਾਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਸ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਕੜ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ, ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਕਿਉਂ ਖੇਡ੍ਹ ਰਹੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਹਾਫਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੇ ਹਉਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸੱਜਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ; ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 09814033362