ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੋਧੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ) ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2017, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਨੇ ਕਈ ਚੰਨ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਦੀ ਥਾਂ 3-3 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1997, 2001, 2006, 2008 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੱੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਭਲਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਤੀਆਂ\ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਚੋਲ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।