Joint Action Committee delegation of Punjab’s private colleges met Finance Minister Manpreet Badal

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈਕ) (ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹਸਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੂੰ 115 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਣਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਟੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੌਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸˉਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਧਨˉਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਣਏਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਆਈਟੀਆਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਿਮਾਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਭੱਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਲੌੜਿਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੌੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।