ਪੀਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਿਆ

ਪੀਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਿਆ

ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਮਾਰਚ:
ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕਨੂੰ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਜੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।