ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਡੀਟੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ‘ਖੱੁਲੇ੍ਹ ਖ਼ਤ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9463248975 ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ factfindingcommitteedtf0gmail.com ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਛਪਾਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਖ ਰਾਜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਕੁੰਭੜਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ: ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ …