ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’’ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਝਿਊਰਹੇੜੀ, ਬੜੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਪਾਪੜੀ, ਚਿੱਲਾ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਅਵੇਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਅਵੇਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅੌਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਹਿਤੇਨ ਕਪਿਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
