ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ: ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ: ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੇ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਡ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਇਕ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜਰੀਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟੋਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਲੋਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕੀਨ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੀਮਿਟ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ। 3000 ਹਜਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਲੀਮਿਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।