ਖਰੜ ਲੈਬ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਬਾਕੀ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ 6 ਜਣੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਮਾਰਚ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 4-4 ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਅਹੂਜਾ, ਕਲਰਕ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਰੂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਲੇਖ ਰਾਜ ਕਲਰਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 4-4 ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 27-27 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੈਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 467, 218 ਅਤੇ 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ. ਐਸ. ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Court and Police

Check Also

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ‘ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ’: ਮਜੀਠੀਆ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ‘ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ’: ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦ…