ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰੇ ਡੈਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ
ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਮੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਈ-ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੱਗੀ ਤੱਕ ਜੀਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ’ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।
ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
