ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਲ-1ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਲ-1ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲ-1 ਏ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਲ-1 ਏ ਲਾਇਸੰਸ (ਸੁਪਰ ਹੋਲ ਸੇਲ ਲਾਇਸੰਸ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2017-18 ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ-1ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ( ਹੋਲ ਸੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲ ਸੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਟਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 148 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 626 ਤੱਕ ਸੀ ।ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਵਧੀਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੋਟੇ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕੋਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ.ਐਲ.ਐਫ. ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੂਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।