ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਂਸਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਪੀਐਫ਼ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।