ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ-77 (ਸੋਹਾਣਾ) ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ

ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ:
ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ-77 (ਸੋਹਾਣਾ) ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਹੀ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਆ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ/ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੂੰਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।