ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਈ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚਿੱਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਾਂਝੀ ਰੋਡ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨਦਾਤਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੋਡ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਮਰਾਲਾ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੱਕ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਖ਼ਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਜੇੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
