ਪਿੰਡ ਸਿਊਂਕ ਦੀ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
100 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿਊਂਕ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 25 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਏਡੀਸੀ ਏਐਸ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਾਸ) ਕੋਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।
