ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ

101 ਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ

ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਗਸਤ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 4484 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2145 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।