ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲਾ: ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲਾ: ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਡੀਐਫਓ ਮੁਹਾਲੀ, ਡੀਸੀ ਬਣਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900: ਭਾਜਪਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀਐਲਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐਲਪੀਏ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਫਰ ਵੀ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੇਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 13 ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਐਲਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਸਿਸਵਾਂ, ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ, ਮਾਜਰਾ, ਪੱਲਣਪੁਰ, ਢੁੱਲਵਾਂ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਸੰਯੁਕ, ਤਾਰਾਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਗੌਚਰ, ਬੁਰਵਾਣਾ, ਨਾਡਾ ਅਤੇ ਪੜਛ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟਡੀ ਕਰਵਾਕੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ/ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂ-ਸ਼ਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।