ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ 700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅੌਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
