ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਰੋਟਰੋਪਾਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰੋਟਰੋਪਾਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲਓਆਈ) ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਐਲਓਆਈ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਮਪੀਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਮਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਨ, ਆਈਡੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।