ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ:
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ, 2017 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕਥਪਾਲੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਵੀ. ਕਤਾਰਕੀ, ਏ.ਓ.ਆਰ. ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਕੇ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਆਰ.ਗੋਇਲ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ।