ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਖਹਿਰਾ

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਖਹਿਰਾ

ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਕਟ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰੇਗੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੋਕਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਕੋਕਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਸੀ\ਐਸਟੀ ਐਕਟ, ਦਹੇਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਕੋਕਾ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਜ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 4000 ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।