ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. /ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਮ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲਈ 1020 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲਈ 1020 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ, ਭਰਨ ਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ 1020 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 427 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (ਕਲਾਸ-4) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।