ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅੌਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀਜੇਐਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2017 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ-ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ-2018 ਸਕੀਮਜ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 357-ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਅਤੇ (3) ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ (ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
