ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ:
ਈਟੀਟੀ 5994 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਮਗਰੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।
