ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮÎੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਡੀ ਗਿ ਣਤੀ ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।