ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜਨਵਰੀ:
ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਦਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਜਮ•ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਭੂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਮਰਦ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਸਮੂਹ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।