ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਕੀਮ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਾਈਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋੱ ਸੁਸਤ ਚਲ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉੁਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਵਸਟਅੱਪ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।