ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਉਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-72 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਏਐਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਹੁਣ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਕ (ਜ)-1481/18/ਪਰਅਜਕ/2019/6025 ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9/10/2019 ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-72 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਬਸੰਤ ਨਗਰ, ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 182 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਬੰਧੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਸੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ-1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।