2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ:
ਸੀਪੀਐਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਐਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸੂਬਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.87 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2007-2008 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2025 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਦੌਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।