ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ:
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖੱੁਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਪੀਐਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ, ਵਰਗੀ ਵਰਗ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।